डीजीसीए मुआवज़ा नियम: भारत से उड़ान पर EU261 नहीं लागू होता

अगर आपकी फ्लाइट भारत से उड़ान भरती है, तो देरी या कैंसिलेशन पर मुआवज़े का सवाल EU261 या UK261 से नहीं, भारत के अपने रेगुलेटर डीजीसीए (डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन) के नियम से तय होता है। कई ट्रैवलर्स यूरोप या यूके से जुड़ी मुआवज़े की खबरें पढ़कर मान लेते हैं कि वही रूल हर जगह लागू होता है — जबकि डीजीसीए का फ्रेमवर्क पूरी तरह अलग है और अलग तरीके से काम करता है।

डीजीसीए का नियम किस पर लागू होता है

डीजीसीए का सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट (CAR) सेक्शन 3, सीरीज़ M, पार्ट II, उन फ्लाइट्स पर लागू होता है जो भारत के किसी एयरपोर्ट से उड़ान भरती हैं — चाहे एयरलाइन भारतीय हो या विदेशी, और चाहे फ्लाइट डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल। यह डिपार्चर-आधारित नियम है, डेस्टिनेशन-आधारित नहीं। मतलब, दिल्ली या मुंबई से उड़ने वाली कोई भी फ्लाइट इस दायरे में आती है, भले ही वह एयर इंडिया हो, इंडिगो हो या कोई गल्फ कैरियर।

EU261 और UK261 से यह अलग कैसे है

यूरोप का EU261 रूल उन फ्लाइट्स को कवर करता है जो किसी EU एयरपोर्ट से उड़ान भरें, या किसी EU एयरलाइन द्वारा ऑपरेट होकर EU में लैंड करें — हमने इसे यूरोप फ्लाइट मुआवज़े वाले लेख में विस्तार से समझाया है। डीजीसीए का नियम इससे बिल्कुल स्वतंत्र है। अगर आप भारत से यूरोप जा रहे हैं, तो जाते समय डीजीसीए का नियम लागू होगा, और वापसी में — अगर वापसी फ्लाइट किसी EU एयरपोर्ट से उड़ान भरती है — तो EU261 लागू हो सकता है। दोनों नियम एक साथ, एक ही सफ़र के दो अलग-अलग हिस्सों पर लागू हो सकते हैं, और एक दूसरे की जगह नहीं लेते।

मुआवज़ा किन स्थितियों में बनता है

डीजीसीए का फ्रेमवर्क तीन स्थितियों को अलग-अलग तरीके से देखता है: डिनाइड बोर्डिंग (ओवरबुकिंग की वजह से सीट न मिलना), कैंसिलेशन, और लंबी देरी। हर स्थिति में एयरलाइन की ज़िम्मेदारी अलग है — कहीं रीबुकिंग और रिफंड का विकल्प देना ज़रूरी है, कहीं उसके साथ तय रकम का मुआवज़ा भी जोड़ा जाता है। सही कैलकुलेशन इस पर निर्भर करता है कि वजह क्या थी, सूचना कितनी पहले दी गई, और फ्लाइट की दूरी कितनी है। मुआवज़े की असल रकम डीजीसीए अपने सर्कुलर से समय-समय पर तय करता है, इसलिए यहाँ कोई पुराना नंबर लिखना गलत जानकारी देना होगा — डीजीसीए की अपनी वेबसाइट पर मौजूदा सर्कुलर ही सही स्रोत है, बुकिंग से पहले वही जाँचें।

क्लेम करने का सही तरीका

पहला कदम हमेशा एयरलाइन के पास ही होता है — काउंटर पर या उनके ग्राहक सेवा चैनल से लिखित शिकायत दर्ज करें, और बोर्डिंग पास व टिकट की कॉपी साथ रखें। अगर एयरलाइन से 30 दिन के भीतर संतोषजनक जवाब न मिले, तो अगला कदम सरकार के AirSewa पोर्टल पर शिकायत दर्ज करना है, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा संचालित है। डीजीसीए खुद सीधे व्यक्तिगत क्लेम नहीं निपटाता, बल्कि नियम तय करता है और शिकायतों की निगरानी करता है — यह फ़र्क समझना क्लेम की सही दिशा तय करने में मदद करता है।

गल्फ हब से जुड़ी फ्लाइट पर असर

भारत से यूरोप, अमेरिका या कनाडा जाने वाले कई ट्रैवलर्स दुबई, दोहा या अबू धाबी जैसे गल्फ हब से कनेक्ट करते हैं। यहाँ एक आम ग़लतफ़हमी होती है: लोग मान लेते हैं कि पूरे सफ़र पर एक ही नियम लागू होगा। असल में ऐसा नहीं है। दिल्ली से दुबई तक का हिस्सा डीजीसीए के दायरे में आता है, क्योंकि यह फ्लाइट भारत से उड़ी। दुबई से आगे की फ्लाइट पर डीजीसीए का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वह फ्लाइट भारत से उड़ी ही नहीं — उस हिस्से पर UAE का अपना नियम या डेस्टिनेशन कंट्री का नियम लागू होगा, टिकट एक ही PNR पर हो या न हो। मतलब, एक ही सफ़र के अलग-अलग लेग पर शिकायत दर्ज करने की जगह भी अलग हो सकती है, और यह पहचानना ज़रूरी है कि देरी या कैंसिलेशन असल में किस लेग पर हुई।

यह नियम कहाँ लागू नहीं होता

डीजीसीए का फ्रेमवर्क हर देरी को मुआवज़े के दायरे में नहीं लाता। मौसम की वजह से हुई देरी, एयर ट्रैफ़िक कंट्रोल की पाबंदियाँ, या सुरक्षा से जुड़ी वजहें अक्सर “असाधारण परिस्थिति” की श्रेणी में आती हैं, जहाँ एयरलाइन की ज़िम्मेदारी सीमित हो जाती है — भले ही रीबुकिंग और बेसिक असिस्टेंस का अधिकार तब भी बना रहता है। साथ ही, अगर कैंसिलेशन की सूचना डीजीसीए के तय किए गए समय-सीमा से पहले दी गई हो, तो मुआवज़े की ज़रूरत ही नहीं बनती। यही वजह है कि हर देरी को अपने आप “मुआवज़ा बनता है” मानना गलत है — असल वजह और सूचना का समय, दोनों मिलकर तय करते हैं कि दावा बनता है या नहीं।

एक नज़र में फ़र्क

पहलू	डीजीसीए (भारत से उड़ान)	EU261/UK261
लागू होने की शर्त	डिपार्चर एयरपोर्ट भारत में	डिपार्चर EU/UK में, या EU एयरलाइन EU में लैंड करे
एयरलाइन राष्ट्रीयता	कोई भी, भारतीय या विदेशी	EU/UK एयरलाइन ज़रूरी नहीं अगर डिपार्चर EU/UK से हो
मुआवज़े की रकम	डीजीसीए सर्कुलर से तय, समय-समय पर बदलती है	दूरी के हिसाब से €250–€600
क्लेम कहाँ करें	एयरलाइन, फिर AirSewa	एयरलाइन, फिर राष्ट्रीय एनफ़ोर्समेंट बॉडी

देरी के दौरान आपका फोन

चाहे मुआवज़ा डीजीसीए के नियम से बने या EU261 से, देरी के उस पल आपको तुरंत रीबुकिंग का ऑप्शन देखना है, होटल ढूँढना है, या शिकायत ऑनलाइन दर्ज करनी है — यह सब इंटरनेट पर निर्भर करता है। उड़ान से पहले एक्टिवेट किया गया eSIM यह सुनिश्चित करता है कि एयरपोर्ट वाई-फाई लॉगिन का इंतज़ार किए बिना यह स्क्रीन खुल जाएँ। प्लान देखने के लिए प्राइसिंग पेज पर जाएँ, और एक्टिवेशन से जुड़े सवालों के जवाब FAQ पेज पर मिल जाते हैं।

संक्षेप में

भारत से उड़ने वाली किसी भी फ्लाइट पर देरी या कैंसिलेशन हो, तो पहला सवाल यह नहीं है “EU261 लागू होता है क्या” — पहला सवाल है “मेरी फ्लाइट भारत से उड़ी थी क्या”, क्योंकि डीजीसीए का नियम ठीक उसी आधार पर लागू होता है। मुआवज़े की सटीक रकम और शर्तें डीजीसीए के मौजूदा सर्कुलर से जाँचें, क्लेम पहले एयरलाइन से करें, और न मिले तो AirSewa का रास्ता अपनाएँ।